प्रदेशमा आन्तरिक ऋण उठाउन कानुन अभाव



Karobar Daily

प्रदेशहरूले कानुन अभावमा आन्तरिक ऋण उठाउन सकेका छैनन् । केही प्रदेशले चालू आर्थिक वर्षसहित तीन वटा आवमा आन्तरिक ऋण बजेटमा प्रस्ताव गरे पनि कानुन अभावका कारण उठाउन पाएका छैनन् ।
आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने कानुन नरहेकाले प्रदेशहरूले आन्तरिक ऋण उठाउन नसकेको कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव हिरालाल रेग्मीले बताए । संघीय कानुनको स्पष्ट मापदण्ड अभावमा बजेटमा प्रस्ताव गरे पनि आन्तरिक ऋण उठाउन नसकिएको बताउँदै उनले भने, ‘ऋण उठाउने जस्तो कुरा मापदण्ड नभई हुँदैन, उठाउनको लागि अन्य संयन्त्र पनि चाहिन्छ । जस्तै– प्रदेशमा कार्यालय भए पनि राष्ट्र बैंक प्रदेश मातहत छैन, ऊ केन्द्र मातहत छ ।’


प्रदेशले आन्तरिक ऋण उठाउनको लागि संघीय सरकारले कानुनी दस्तावेज नबनाइदिएकोले प्रदेशले आवश्यक निर्देशिका नै पाउन सकेका छैनन् । सरकारले कानुनी दस्तावेज बनाइदिएपछि प्रदेशहरूले पनि त्यहीअनुसार कानुनी दस्तावेज बनाउनुपर्छ । आन्तरिक ऋण उठाउने कानुनको अभाव मात्रै हैन, ऋण दिने निकाय को हो भन्ने पनि स्पष्ट छैन । ऋण दिने निकाय भए पनि त्यसको क्षमता, संरचना पनि नरहेकोले प्रदेशले बनाएको घाटा बजेटको स्रोत परिपूर्ति तीन आर्थिक वर्षमा पनि हुन सकेको छैन ।
गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश शर्माले प्रदेशले आन्तरिक ऋण उठाउने प्रस्ताव गरे पनि कानुन अभाव रहेको बताए । ‘बजेटमा व्यवस्था त गरियो, तर ऋण उठाउने कानुनी आधार छैन,’ उनले भने, ‘प्रदेशको आवश्यकता धेरै छ, स्रोत कम भएकाले घाटा बजेट परिपूर्ति गर्न आन्तरिक ऋण उठाइन्छ ।’

Read More
  • Financial Notices