काठमाडौं । विश्व बजारमा अंग्रेजी नयाँ वर्षसँगैदेखि नै कोभिड–१९ को प्रकोप देखियो । अन्यत्रभन्दा ढिला गरि नेपाल प्रवेश गरेको कोरोना भाइरसको संक्रमण न्यूनीकरण गर्न सरकारले चैत ११ गतेदेखि लकडाउन गर्यो । लकडाउनपछि देशमा सञ्चालित उद्योग, व्यवसाय तथा व्यापार ठप्प भयो । मानिसहरूमा एक प्रकारको डर, त्रास र चिन्ता देखिएको थियो । यसैबीच सरकारले चैत १६ गतेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार कोभिडले पारेको र अब पर्न सक्ने प्रभावलाई आँकलन गरेर प्रभावित क्षेत्रहरूको लागि तत्कालीन राहत प्याकेज कार्यान्वयमा ल्यायो ।
राहत प्याकेजको बैंकिङ, बीमा तथा धितोपत्रको सम्बन्धमा ७ नम्बर बुँदाको ५ मा ‘सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था सरकारी संस्थाका कोरोना प्रभावित ऋणीले २०७६ चैत महिनामा बुझाउनु पर्ने मासिक ब्याज मासिक हुन आउने ब्याज रकमका आधार दरभन्दा कम नुहने गरी १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था आयो ।
त्यसको ठिक १ महिनापछि नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरूलाई एकीकृत निर्देशिका २०७६ लाई संशोधन गर्दै उद्योगी व्यवसायीलाई रातह स्वरुप राष्ट्र बैंकले कर्जामा २ प्रतिशत ब्याज छुटको व्यवस्था ल्यायो । सोही अनुसारको वाणिज्य बैंक, विकास बैंक फाइनान्स कम्पनीहरूका लागि परिपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैङ्कले कोरोना प्रभावित क्षेत्रहरूका लागि ब्याजमा २ प्रतिशत छुट दिन निर्देशन दिएको हो ।
त्यसरी नै ऋणीले वैशाख र जेठ महिनाको किस्ता असार मसान्तमा बुझाउँदा जरिवाना शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था पनि गरियो । चैत मसान्तसम्मको कायम ब्याजदरमा चौथो त्रैमास अर्थात् वैशाख, जेठ र असारको ब्याजमा छुट दिन राष्ट्र बैंकले भनेको हो । ...
