काठमाडौं : राष्ट्र बैंकका अधिकारीले अहिले बहसमा आएजस्तो बजेटको आकार बढाउन बढी पैसा छाप्ने बाटो समाते अर्थतन्त्रका लागि चुनौतीपूर्ण हुने बताएका छन्। कोरोना भाइरस महामारीका कारण समस्याग्रस्त अर्थतन्त्रलाई त्राण दिन सरकारले बढी पैसा छापेर खर्च जुटाउनेबारे बहस सुरु भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू ठूलो आकारको बजेट बनाउन सरकारलाई बढी स्रोतको खाँचो परेकाले जुनजुन ठाउँबाट पैसा आउनसक्छ, ती सबै सम्भावनाको बाटो खोल्न सकिने बताउँछन्। तर त्यसो आयातमा निर्भर नेपाली अर्थतन्त्रका लागि बढी नोट छाप्ने नीति प्रत्युत्पादक हुने जोखिम छ।
अर्जेन्टिना, ग्रिस, भेनेजुयलाजस्ता मुलुक ‘सजिलो बाटो’ खोज्ने निहुँमा अहिले अस्वाभाविक आर्थिक संकटबाट गुज्रिएका छन्।
सरकारले केन्द्रीय बैंकसँग अधिविकर्ष (ओभरड्राफ्ट) ऋण लिएर खर्च गर्ने प्रचलन छ। नेपालमा राष्ट्र बैंक ऐनले गत साल उठेको राजस्वको ५ प्रतिशतसम्म त्यस्तो ऋण लिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ। यस आधारमा असार मसान्तअघि नै सरकारले ४५ अर्ब रुपैयाँजति राष्ट्र बैंकबाट यस्तो ऋण लिन सक्छ। साउन लागेपछि पुनः त्यही अनुपातमा ऋण लिन सक्ने भएकाले बढीमा ९० अर्ब रुपैयाँ स्रोत जुटाउन यो विकल्पका प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर, सरकारले ऐन संशोधन गरेर यो सीमा बढायो भने अझै बढी मुद्रा सिर्जना गरेर सरकारी खर्चको जोहो हुन सक्छ।
अमेरिका, बेलायत, युरोपेली संघजस्ता पश्चिमा विकसित अर्थतन्त्रमा यस्तो अभ्यास पटकपटक भएको छ। तर, अर्जेन्टिना, ग्रिस, भेनेजुयलाजस्ता मुलुक भने यस्तै ‘सजिलो बाटो’ खोज्ने निहुँमा अहिले अस्वभाविक आर्थिक संकटबाट गुज्रिएका छन्।