अर्थतन्त्रको सकारात्मक सङ्केत


Gorkha Patra 2076-11-2


Gorkha Patra

फागुन २ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको दुई वर्ष अवधि पुगेको छ । आधुनिक नेपालको इतिहासमा धेरै समयपछि सुविधाजनक मत प्राप्त गरेको सरकारबाट आशा गर्नु पक्कै पनि अन्यथा होइन । राजनीतिक सङ्क्रमणको समाप्तिसँगै वर्तमान सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कता लैजाला ? भन्ने उत्सुकता पनि ठूलै छ । यसैको सेरोफेरोमा विगत दुई वर्षको अवधिमा सरकारले अवलम्बन गरेका आर्थिक नीतिको गति र दिशा कस्ता छन् ? भन्ने यो आलेखको प्रमुख विषय हो ।
सङ्क्रमणकालीन अर्थतन्त्रको विरासत
वर्तमान सरकारले दुई वर्षअघि सङ्क्रमणकालीन अर्थतन्त्र विरासतको रूपमा पाएको थियो । सङ्क्रमणकालीन राजनीतिको आर्थिक क्षेत्रमा प्रभाव निकै विकराल थियो । यसको दुष्प्रभाव सकिन अझै केही वर्ष लाग्छ । छोटो समयमा फेरिने अर्थमन्त्री, सरकारप्रमुख र नीतिगत प्राथमिकतामा अर्थतन्त्र रुमल्लिएको थियो । बढ्दो सरकारी खर्चको पूर्तिका लागि बेरोकटोक आयात र भन्सारमा आधारित राजस्व प्रणाली नै सङ्क्रमणकालीन अर्थव्यवस्थाको मूल विशेषता थियो । त्यसैले अर्थमन्त्री र सरकारको आर्थिक सफलता लक्ष्यभन्दा कति प्रतिशत बढी राजस्व उठौती गर्न सक्यो ? भन्ने कसीमा नाप्ने गरिन्थ्यो । २०५२ सालमा तत्कालीन नेकपा माओवादीले सुरु गरेको आन्तरिक द्वन्द्वपछि करिब दुई दशक मुलुकमा आर्थिक क्रियाकलापको आधारशिला निर्माण हुन सकेन । त्यसैको फलस्वरूप भारत र तेस्रो मुलुकमा छोटो समयको रोजगारी नै मुलुकको प्रमुख आर्थिक नीति बन्यो । सङ्क्रमणकालीन अर्थनीतिलाई एकै वाक्यमा भन्नुपर्दा विदेशिएका श्रमशक्तिले पठाएको रकमलाई आयातमा आधारित उपभोगमा प्रोत्साहन गर्नु र त्यसैमा भन्सार उठौती गर्नु थियो । भन्सारमा यस्तो अवस्थालाई उदारवादी खेमाका अर्थशास्त्रीहरू साधारण अवस्था ‘नर्मल स्टेट’ भन्न रुचाउँछन् । त्यसैले आर्थिक यथास्थितिवादको यस अवस्थामा परिवर्तन आवश्यक ठान्दैनन् । अर्कोतर्फ अर्थतन्त्रको रूपान्तरण आवश्यकमात्रै होइन, सम्भव पनि छ । त्यसका लागि समयानुकूल आर्थिक नीतिको भूमिका रहन्छ भन्ने धारणा राख्नेको जमात पनि ठूलै छ ।

Read More
  • Financial Notices